Rajasthan Government Cabinet Meeting 2024 : हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में राज्य में महिला सशक्तिकरण के तहत पुलिस विभाग की भर्तीयो में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का निर्णय लिया गया इसके लिए पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में संशोधन के प्रस्ताव को अनुमोदन कर दिया है। इस बदलाव से महिलाओ को रोजगार के अवसर मिल पाएंगे।
इसके अलावा, सरकार ने 70 से 75 वर्ष के पेंशनर एवं पारिवारिक पेंशनर को 10% अतिरिक्त भत्ता देने का निर्णय किया गया है और इसके साथ में बताया गया है की सेवानिवृत्ति कर्मचारी पर अन्य पात्र सदस्य नही होने पर दिव्यांग बच्चों, अपने माता-पिता या दिव्यांग भाई बहनों को भी परिवार पेंशन का हिस्सा मिलेगा | इसके राज्य सरकार को केंद्र सरकार के पेंशन नियमो के अनुरूप ही राजस्थान पेंशन नियम में संशोधन करना पड़ेगा।
इसके अलावा, सरकारी योजनाओं और विकास परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई, जिनमें मेट्रो रेल परियोजनाओं के विस्तार और ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं । इसके अलावा, राज्य के चिकित्सा शिक्षा विभाग और आरजीएचएस (राज्य सरकारी स्वास्थ्य योजना) में सुधारों पर भी निर्णय लिया गया, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता सुधारने और राज्य के मेडिकल कॉलेजों में अध्यापकों की कमी दूर करने की योजना है ।
पुलिस भर्ती में महिला को आरक्षण
राजस्थान सरकार ने हाल ही में हुई सरकार की कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला लिया, पुलिस विभाग में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का फैसला किया है। यह निर्णय राज्य के महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस आरक्षण का उद्देश्य पुलिस बल में महिलाओं की संख्या बढ़ाकर उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करना है, जिससे राज्य की सुरक्षा सेवाओं में लैंगिक समानता और विविधता को बढ़ावा मिल सके। यह निर्णय कैबिनेट बैठक में लिया गया था ।
बुजुर्गो के लिए क्या ख़ास
हाल ही में राजस्थान सरकार की कैबिनेट बैठक में पेंशनधारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया। अब 75 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग पेंशनधारियों को 10% अतिरिक्त पेंशन मिलेगी। इसके अलावा, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए ग्रेच्युटी की सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है। ये निर्णय राज्य के बुजुर्गों और सरकारी कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा और पेंशन लाभों में सुधार हो सके ।